ग्रेट मराठी न्युज(GM NEWS),दिलासादायक वृत्त : जळगांव जिल्ह्यातील हंड्या-कुंड्या पाटबंधारे प्रकल्पात बाधित होणाऱ्या अभयारण्य क्षेत्रात वन्यजीव व्यवस्थापन योजना साकारणार ! वाईल्ड लाईफ मॅनेजमेंट प्लॅनला जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची मंजुरी.

0
32

जळगाव,दि.२७ डिसेंबर (मिलींद लोखंडे) – हंड्या-कुंड्या लघुपाटबंधारे प्रकल्पामुळे ( देव्हारी, ता. चोपडा) यावल अभयारण्यातील बाधित होणाऱ्या वनक्षेत्रासाठी वन्यजीव व्यवस्थापन योजना (वाईल्ड लाईफ मॅनेजमेंट प्लॅन) मंजूर करण्यात आली आहे. यामुळे वन्यजीवांना अधिवासास कोणताही अडथळा येणार नाही. या योजनेसाठी लघु पाटबंधारे विभागाने वन विभागाला १ कोटी ३८ लाख ७२ हजार रूपये द्यावेत. असा निर्णय जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीने घेतला आहे.

हंड्या-कुंड्या लघुपाटबंधारे प्रकल्प मौजे देव्हारे, या.चोपडा या प्रकल्पात बाधित होणाऱ्या यावल अभयारण्याच्या पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र (Eco- Sensitive Zone) सनियंत्रण समितींची बैठक जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आली. या बैठकीला यावल उपवनसंरक्षक जमीर एम. शेख, लघु पाटबंधारे विभागाच्या उप कार्यकारी अभियंता आ.नि. सुर्यवंशी, वन्यजीव संरक्षण संस्थेचे जैव विविधताचे सदस्य लक्ष्मीनारायण सोनवणे,सातपुडा बचाव कृती समितीचे निमंत्रक राजेंद्र नन्नवरे, महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डाचे प्रादेशिक अधिकारी करणसिंग राजपूत,‌ लघु पाटबंधारे विभागाचे सल्लागार‌ उज्वल पाटील आदी उपस्थित होते. 

लघु पाटबंधारे विभागाने यावल अभयारण्याच्या पर्यावरणीय दृष्ट्या संवेदनशील भागात (Eco- Sensitive -Zone) मध्ये हंडपाकुंड्या साठवण तलाव (मौजे देहारी, ता. चोपडा) क्षेत्र ३१.४९ हेक्टरचा प्रस्ताव सादर केलेला आहे. या प्रकल्पात बाधित होणान्या क्षेत्र ३१.४९ हेक्टर वन जमीनीस वन संवर्धन (अधिनियम) १९८०, अंतर्गत केंद्र शासनाची तत्वत: मंजूरी प्राप्त झालेली आहे. जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीत आज निर्णय घेण्यात आला आला की, या प्रकल्प भागातील वन्यजीवांना अधिवासास योग्य असे पर्यावरणीय वातावरण राहावे यासाठी वन्यजीव व्यवस्थापन योजना (वाईल्ड लाईफ मॅनेजमेंट प्लॅन) तयार करण्यात यावी. या योजनेसाठी येणारा खर्च लघु पाटबंधारे विभागाकडून वसूल करण्यात यावा. त्यानुसार लघु पाटबंधारे विभागाने या प्रकल्पासाठी १ कोटी ३८ लाख ७२ हजार ९६० रूपये वन विभागाकडे हस्तांतरित करावे. असा समितीच्या सर्व सदस्यांकडून सर्वानुमते निर्णय घेण्यात आला आहे.