डॉ . बाबासाहेब आंबेडकर आणि जलव्यवस्थापन .

49

गेल्या काही वर्षांपासून आपण नद्याजोड प्रकल्पाची चर्चा करीत आहोत, ही चांगली गोष्ट आहे. पण याबाबत अनेक विधायक कल्पना शंभर वर्षांपूर्वी बाबासाहेबांनी मांडल्या होत्या. बाबासाहेबांचा उदात्त हेतू, त्यांचा दूरदृष्टीपणा, सर्वसामान्यांसमोर आलेला नाही किंवा तो आणल्या गेला नाही, असे म्हणता येईल. आपल्याकडच्या मोठ्या नद्या दरवर्षी १,११,०१३ दशलक्ष घनमीटर पाणी समुद्रात सोडतात. या पाण्याचा वापर (वीज, वाहतूक, सिंचन) केल्यास विकास होऊ शकतो. यावर बाबासाहेबांचा विश्‍वास होता.

आज जगभर जलकलह सुरू आहे, नव्हे, तो अधिकाधिक तीव्र होत आहे. त्याचबरोबर प्रकल्प, संघर्ष यातून निर्माण होणारे प्रादेशिक वाद दिवसेंदिवस पुढे येताना दिसत आहेत.

अगदी अलीकडेच पाण्याच्या प्रश्‍नावरून कर्नाटक विरुद्ध तामिळनाडू असा एक संघर्ष अल्पकाळासाठी का होईना पण आपण पाहिला आहे. कोयना धरणाला आज ४६ वर्षे झाली तरी त्या परिसरातील सुमारे दोन-तीन हजार प्रकल्पग्रस्तांचा प्रश्‍न पूर्णपणे मिटलेला नाही. आज संपूर्ण जग या जलकलहाने भेडसावले आहे. या संदर्भात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची नीती काय होती, हे समजून घेणे आणि या नीतीचा प्रसार करणे आज काळाची गरज आहे. खरे तर या महत्त्वाच्या विषयात बाबासाहेबांनी केलेल्या भरीव योगदानाविषयी फार व्यापक चर्चा झालेली नाही. याबाबत बरीचशी अनभिज्ञता दिसून येते.

सन १९४२ ते १९४६ या कालावधीत व्हाईसरॉयच्या मंत्रिमंडळात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे मजूर खात्याचे मंत्री होते. या खात्याबरोबरच जलसिंचन आणि ऊर्जाविभागसुद्धा या मंत्रालयाला जोडले गेले होते. या तिन्ही महत्त्वांच्या विभागाच्या नियोजनाचा पाया डॉ. आंबेडकर यांच्या कार्यकाळात घातला गेला. प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसन समितीचे अध्यक्ष म्हणूनही बाबासाहेबांनी काम पाहिले. भारताची श्रम, जल, वीज बहुउद्देशीय धरण प्रकल्पाची संकल्पना प्रथम बाबासाहेबांनी मांडली. केंद्रीय जल आयोग व केंद्रीय विद्युत आयोग यांची स्थापना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मंत्री असताना झाली. हिराकुंड, दामोदर व सोन नद्यांवरील नदी खोरे प्रकल्पांची सुरुवात त्यांच्याच काळात झाली. १९४२ ते १९४६ या चार वर्षांच्या कालावधीत अखिल भारतीय जल धोरणाची पायाभरणी झाल्यामुळे जलसिंचन आणि विद्युत ऊर्जेची नेत्रदीपक प्रगती झाल्याचे दिसून येते. ओरिसातील कटक येथे जवाहरलाल नेहरू यांच्या उपस्थितीत व डॉ. ए.एन. खोसला यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समारंभ झाला. त्यावेळेस डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मंत्री नव्हते. या धरणाबाबत बोलताना, ही धरणे भारताची आधुनिक मंदिरे आहेत, असे पंडित जवाहरलाल नेहरू म्हणाले. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा हे प्रकल्प सुरू करण्यात मोठा वाटा व सहभाग होता, असे डॉ. खोसला म्हणाले. ज्यांना नेहरू भारताची आधुनिक मंदिरे म्हणतात त्यांच्या पायाभरणीचे कार्य डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी सन १९४२ ते ४६ या काळात केले.

सन १९४५-४७ या काळात दामोदर नदी खोरे आणि महानदी खोरे यांच्या बहुउद्देशीय विकासासाठी योजना तयार करून राज्यातून वाहणार्‍या नद्यांचे प्रकल्प व त्यांचे व्यवस्थापन हे नदीखोरे प्राधिकरण किंवा महामंडळ स्थापना करून त्यांच्या ताब्यात दिले. याचे सारे श्रेय डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना जाते. यामध्ये केंद्र आणि राज्य सरकार या दोन्हींचा सहभाग होता. दामोदर नदी बिहार आणि बंगाल प्रांतातून वाहते. तिचे नियंत्रण, व्यवस्थापन आणि जलविकास यासाठी दामोदर नदीखोरे महामंडळ स्थापन केले. हे कार्य डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या समन्वयात्मक दृष्टिकोनाचे फलित होते. संपूर्ण नदीखोरे हा विकासाचा आधार मानून त्याकरिता बहुउद्देशीय विकास प्रकल्प स्थापन करण्याची संकल्पनादेखील त्यांचीच आहे.

जलसंपत्तीचा वापर फक्‍त एका उपयोगासाठी न करता सिंचन, नौकानयन, औद्योगिक आणि घरगुती वापरासाठी जलऊर्जा विकसित करणे, एखाद्या विशिष्ट राज्यापुरता किंवा लहान प्रदेशापुरता विचार न करता संपूर्ण नदीखोर्‍यांचा विकास करणे, बहुउद्देशीय प्रकल्प आणि त्याची सामाजिक, आर्थिक आणि पर्यावरण विकासाच्या उद्दिष्टांशी सांगड घालणे अशा प्रकारची सांधेजोड केल्यामुळे समग्र विकासाचे उद्दिष्ट साध्य होणार होते. भारतातील एकूण उपलब्ध जलसंपदेपैकी २/३ जलसंपदा ही गंगा, ब्रह्मपुत्रा, मेघना या नद्यांच्या खोर्‍यातून तसेच भारताच्या भौगोलिक क्षेत्रांपैकी १/३ क्षेत्र व्यापणार्‍या क्षेत्रातून उपलब्ध होते. ही व्यस्त प्रमाणातील स्थिती दोन प्रकारे देशातील जनतेस वेठीस धरते. नेहमी पूर व त्यापासून उद्भवणार्‍या समस्यांना जनतेस सामोरे जावे लागते. त्यावेळी जलदुर्भिक्ष्यांच्या क्षेत्रातील जनतेस दुष्काळी परिस्थिती व त्याच्याशी निगडित समस्यांशी मुकाबला करावा लागतो. या गंभीर बाबींकडे डॉ. बाबासाहेबांनी लक्ष्य केंद्रित करून नदीजोड प्रकल्पाची प्रथम मांडणी केली. नदीजोड प्रकल्पामुळे सिंचन, नौकानयन, औद्योगिक आणि घरगुती वापरासाठी जलऊर्जा विकसित करणे अर्थात भारताच्या आर्थिक विकासासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सतत प्रयत्नशील होते.

बहुउद्देशीय प्रकल्प म्हणजे एखाद्या खोर्‍यातील उपलब्ध संसाधनाचा आंतरसंबंध लक्षात घेऊन त्या खोर्‍याचा सर्व दृष्टींनी विकास करणे ही कल्पना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी मांडली. पाण्याची उपलब्धता आणि विविध क्षेत्रातील तिच्या वापराची शक्यता ही दोहोत संबंध प्रस्थापित करण्यासाठी एकत्रित नदीखोरे विकासाची आवश्यकता लक्षात घेऊन भारतात प्रथमत: १९४५-४७ या काळात दामोदर नदी खोरे आणि महानदी खोरे यांच्या बहुद्देशीय विकासाची योजना पुढे आली. याचे संपूर्ण श्रेय डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना जाते. बिहार प्रांत आणि पश्‍चिम बंगालमध्ये दामोदर खोरे प्राधिकरण स्थापन करण्यासाठी १९४८ मध्ये भारतीय संसदीय लोकसभेने दामोदर नदी आणि तिच्या उपनदीवर खोरे यांचा समावेश असणारा दामोदर व्हॅली या नावाने कायदा केला.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी ३ जानेवारी १९४४ रोजी कलकत्ता येथील अधिवेशनात स्पष्ट केले की, दामोदर प्रकल्पाचा हेतू केवळ महापूर थांबविणे एवढाच नसून त्याद्वारे विद्युतशक्‍तीची निर्मिती, सिंचनासाठी पाण्याचा पुरवठा, जलवाहतूक आणि औद्योगिक वापरासाठी या प्रकल्पाचा हेतू साध्य होतो, इत्यादी बाबी स्पष्ट केल्या. बहुउद्देशीय विकास धोरणात जलमार्गाबरोबरच पाणी वापराच्या सर्व शक्यतांचा समावेश, बहुउद्देशीय नदी व्यवस्थापन योजनेत केवळ त्या क्षेत्रासाठी बारमाही जलशक्‍ती आणि कालव्याच्या माध्यमातून सिंचनाच्या क्षमतेचाच नव्हे तर कुपनलिकेच्या साहाय्याने उपसा करून सिंचन उपयोगिता वाढविता येऊ शकते. दलदलीच्या भागातील पाणी काढून घेऊन त्या ठिकाणची उत्पादनक्षमता वाढविण्याबाबत कामांचा समावेश, औद्योगिक विकासासाठी स्वस्त विद्युत शक्‍तीच्या तरतुदीबरोबर गंगेत जलवाहतुकीसाठी पाणीपुरवठ्यात सुधारणा आणि इतर महत्त्वाच्या ठिकाणी पुरनियंत्रणात सुधारणा तसेच उपसिंचन, औद्योगिक, शहरी व ग्रामीण विकासाच्या आवश्यकतेप्रमाणे जल आणि शक्‍ती या सर्व बाबींचा समावेश बहुउद्देशीय प्रकल्पात करण्यात आला. अशा प्रकारे श्रम विभागाने केवळ जलसंपत्तीच्या बहुउद्देशीय विकासाबाबत शिफारशी केल्या नसून प्रांतीय, राज्य सरकार आणि स्थानिक मंडळामध्ये बहुउद्देशीय विकासाची योजना आणि त्याचा वापर करण्यासाठी त्यांच्यात पूर्ण समन्वयाची आवश्यकता वर्तविली. यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी प्रयत्न केलेत.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी स्पष्टीकरण दिले की, जनतेच्या भल्यासाठी जर पाण्याचे जतन व संवर्धन करणे अत्यावश्यक असेल तर नदीकिनारे बंदिस्त करण्याचा विचार गैर ठरतो. या संदर्भात विकसित देशांनी अंगिकारलेला मार्गच योग्य आहे आणि तो म्हणजे विविध ठिकाणी पाण्याचे जतन करणे आणि त्याचा बहुउउद्देशीय वापर करणे, धरणे बांधून, जलसिंचनाशिवाय नद्यांचा जलसाठा करणे, त्याचा सिंचनासाठी उपयोग करणे, इत्यादी बाबी साध्य करता येतात.

गेल्या काही वर्षांपासून आपण नद्याजोड प्रकल्पाची चर्चा करीत आहोत, ही चांगली गोष्ट आहे. पण याबाबत अनेक विधायक कल्पना शंभर वर्षांपूर्वी बाबासाहेबांनी मांडल्या होत्या. बाबासाहेबांचा उदात्त हेतू, त्यांचा दूरदृष्टीपणा, सर्वसामान्यांसमोर आलेला नाही किंवा तो आणल्या गेला नाही, असे म्हणता येईल. आपल्याकडच्या मोठ्या नद्या दरवर्षी १,११,०१३ दशलक्ष घनमीटर पाणी समुद्रात सोडतात. या पाण्याचा वापर (वीज, वाहतूक, सिंचन) केल्यास विकास होऊ शकतो. यावर बाबासाहेबांचा विश्‍वास होता.

नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा वापर अत्याधुनिक ज्ञान वापरून करायला हवा. बहुउद्देशीय हा त्यांनी वापरलेला शब्द अधिक महत्त्वाचा आहे. रेल्वेला पर्याय देऊ शकेल अशी जलवाहतूक असायला हवी आणि तशी करता येऊ शकते, असे बाबासाहेबांना वाटत होते. शेती आणि तिच्या विकासासाठी म्हणून बाबासाहेबांनी जलआयोगाची स्थापना केली.

बाबासाहेबांशिवाय जल व्यवस्थापनाच्या बाबतीत कुणी सखोल विचार केला नाही व दूरदृष्टीपणा दाखविलेला नाही आणि म्हणून बाबासाहेब आंबेडकर हे खर्‍या अर्थाने या देशाचे हितचिंतक ठरतात. त्यांच्या दूरदृष्टीपणावरून ते सर्वश्रेष्ठ ठरतात हे नाकारून चालणार नाही.
संकलन : – मिलींद लोखंडे . संपादक , ग्रेट मराठी न्युज . जामनेर .