GM NEWS,FLASH: मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नेमण्याचे अधिकार जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना . ग्रामविकास मंत्रालयाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव अरविंद कुमार यांनी दिले राज्यपालांच्या वतीने आदेश. राज्यातील १५६६ ग्रामपंचायतींची एप्रिल २०२० ते जून २०२० दरम्यान समाप्त झाली आहे मुदत . कोण होऊ शकते ग्रामपंचायतीचा प्रशासक ? काय असणार निकष ?

0
1598

जामनेर दि.१४, ( मिलींद लोखंडे ) : –

महाराष्ट्र राज्यातील जळगांवसह १९ जिल्ह्यामधील सुमारे १५६६ ग्रामपंचायतींची मुदत एप्रिल २०२० ते जून २०२० दरम्यान समाप्त झाली असून १२६६८ ग्रामपंचायतींची मुदत जुलै २०२० ते डिसेंबर २०२० दरम्यान संपणार आहे .मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींवर प्रशासक म्हणून योग्य व्यक्तीची निवड करण्याचे अधिकार ग्रामविकास मंत्रालयाने जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना दिले आहेत .
मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायतींवर आहे योग्य व्यक्तीची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्याबाबतचा निर्णय शासनाच्या विचाराधीन होता .सन २०२० च्या महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक १० दि . २५ जून २० २० नैसर्गिक आपत्ती ,आणीबाणी , युद्ध , प्रशासकीय अडचणी किंवा महामारी यामुळे राज्य निवडणूक आयोगाच्या वेळापत्रकानुसार पंचायतीच्या निवडणुका घेणे शक्य झाले नसेल तर राज्य शासनास राजपत्रित अधिसूचनेद्वारे अशा पंचायतींचा प्रशासक म्हणून योग्य व्यक्तींची नियुक्ती करण्याबाबत महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५९ च्या कलम १५१ मधील पोट कलम १ मध्ये खंड क मध्ये तरतूद करण्यात आली आहे .
मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींवर योग्य व्यक्तीची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्याचे अधिकार प्रशासकीय दृष्टीने सोईचे व्हावे म्हणून संबंधित जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना देण्यात येत असल्याचे आदेश ग्रामविकास मंत्रालयाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव अरविंद कुमार यांनी राज्यपालांच्या आदेशाने प्रदान केले आहेत . मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींवर संबंधित जिल्ह्याच्या जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी संबंधित पालकमंत्र्यांच्या सल्याने संबंधित ग्रामपंचायतीवर योग्य व्यक्तीची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करून ग्रामपंचायतीचे दैनंदिन कामकाज योग्य रीतीने सुरू राहील अशी कार्यवाही करण्याचे ग्रामविकास मंत्रालयाने दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे .
मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींच्या प्रशासक पदी योग्य व्यक्तीची नियुक्ती करताना त्या व्यक्तीकडून घटनाबाह्य काम झाल्यास, कर्तव्यात कसूर केल्यास तसेच गैरवर्तन आणि लांच्छनास्पद काम केल्याचे आढळून आल्यास संबंधितास पदावरून दूर करण्याचे अधिकार मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत .तथापी संबंधित प्रशासकास पंधरा दिवसांच्या आत शासनाकडे अपील करता येणार असून अंतिम निर्णय घेण्याचा अधिकार ग्राम विकास मंत्रालयाकडे असणार आहे .
या निर्णयामुळे जिल्ह्यासह राज्यभरात मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नियुक्त केले जाणार असून मर्जीतील व्यक्तीस प्रशासक पदी बसविण्याचे प्रस्थापित राजकारण्यांचे प्रयत्न सुरु होण्याची शक्यता आहे .