राज्यव्यापी संघटनेच्या संपाची दखल घेवून महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेच्या सर्व मागण्या मान्य करण्याचे मा. शिक्षण मंत्री आशिष शेलार यांनी दिले आश्वासन.

मुंबई दि, ९ ( प्रतिनिधी  ):-आज दिनांक ९.९.२०१९ रोजी महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेच्या वतीने राज्यातील शिक्षक,शिक्षकेतर,शिक्षण सेवक, वस्तीशाळा शिक्षक, आदिवासी,ग्रामविकास विभागातील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी वर्ग यांच्या प्रलंबित असणाऱ्या मागण्या शासन दरबारी रेंगाळत आहेत, शासन निर्णयाची अंमलबजावणी योग्य रितीने करण्यात येत नाही त्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या समस्या सुटण्याऐवजी वाढतच आहेत, ही बाब मुंबई कार्यवाह शिवनाथ दराडे यांनी निदर्शनास आणून दिली,त्यानुसार विविध संघटनेमार्फत आज संपूर्ण राज्यात संप पुकारला होता, त्या संपाला म.रा. शि.प. चा पाठिंबा देत परिषद संपामध्ये सहभागी झाली. म. रा. शि.प. च्या संपाची दाखल तात्काळ शिक्षण मंत्री यांनी घेवून,शिक्षकपारिषदेच्या शिष्टमंडळाला सह्याद्री अथिती गृहात ठीक दुपारी १.०० वाजता बैठकीस आमंत्रित करण्यात आले. सदर बैठकीत मा. शिक्षण मंत्री आशिष शेलार यांनी म. रा. शि.प. ला आश्वासन देवून लगेचच शासकीय अधिकाऱ्यांना कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्या तात्काळ मार्गी लावण्यासाठी सांगण्यात आले आहे. म. रा. शि.प. शिष्टमंडळाने मा. मंत्री आशिष शेलार यांचे मनापासून आभार मानले आहेत, असे मुंबई कार्यवाह शिवनाथ दराडे, राज्य सयोंजक निरंजन गिरी यांनी सांगितले आहे.

बैठकीस पुढीलप्रमाणे विषय मार्गी लावण्यासाठी आग्रह धरण्यात आला आहे.:-

१) राज्यातील सर्व विभागातील शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना २००५ पूर्वी लागलेले व २००५ नंतरही लागलेल्या कर्मचाऱ्यांना ज्या दिवसापासून सेवेत आहे त्या दिवसापासून जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यात यावी या मागणीसाठी शासामार्फत मार्गदर्शनाने AG महालेखाकार महाराष्ट्र राज्य यांच्याकडे फाईल पाठवण्यात येवून तसे धोरण तयार करण्यात येईल. असे संघटनेस सांगण्यात आले.

२) राज्यातील रात्रशाळा शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना पूर्णवेळ वेतनश्रेणी, पेन्शन योजना लागू करण्यात यावी. यासाठी स्वतंत्र बैठक घेण्यात येवून मार्ग काढण्यात येईल.

३) राज्यातील आय सी टी शिक्षकांना राज्य शासकीय सेवेत कायम करण्यात यावे याकरिता एक बैठक घेण्यात येईल.

४) मुंबई विभागातील १०४ शाळांना तात्काळ अनुदान देण्याबाबत कार्यवाही करण्यात यावी, यासाठी तात्काळ संबधित विषयानुसार अधिकाऱ्यांना सूचना देण्यात आल्या आहेत.

५) राज्यातील सर्व विभागातील दिवसशाळा व रात्रशाळा मधील शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना कॅशलेस मेडिकल योजना लागू करण्यात यावी.

६) राज्यातील अतिरिक्त शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे तात्काळ समायोजन करण्यात येवून रिक्त जागी नेमणुकीस परवानगी देण्यात याव्यात.

७) राज्यातील सर्व विभागातील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना ७ व्या वेतन आयोगाची थकबाकी रोखीने रक्कम अदा करण्यात यावी.यास्तव तात्काळ वित्त विभागास सूचना देण्यात आल्या आहेत.

८) राज्यातील अनुकंप भरती तात्काळ व विनाअट करण्यात यावी. शासनाने तातडीने दखल घेऊन संबधित विभागास आदेश देण्यात येतील असे सांगण्यात आले.